बद्दी रेललाइन की मिट्टी गायब होने पर 1.08 करोड़ रुपए हर्जाना

सोलन, 04 जून 2025 : चंडीगढ़-बद्दी रेलवे लाइन से गायब हुई मिट्टी की एवज में सोलन जिला प्रशासन को पर्यावरण विभाग के पास एक करोड़ 08 लाख रुपए की राशि जमा करवानी पड़ी। यह राशि बतौर हर्जाना जमा करवाने के आदेश नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिया था। अभी तक इस मामले पर अंतिम फैसला नहीं आया है। सूत्रों के अनुसार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) अगस्त महीने में इस मामले पर अगली सुनवाई करेगा और उसके बाद इसमें आगामी क्या कदम उठाए जाएंगे, इसके बारे में पता चल सकेगा। फिलहाल सोलन जिला प्रशासन को डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से यह राशि पर्यावरण विभाग के पास जमा करवानी पड़ी है। हिमाचल में बन रही चंडीगढ़-बद्दी रेल लाइन के निर्माण कार्य के दौरान जगह-जगह एकत्र हुई मिट्टी को अवैध खननधारियों ने गायब कर दिया था। इसका निर्माण कर रही कंपनी को कोई पता नहीं चला। इस मामले को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक शिकायत मिलने पर संज्ञान लिया था और इसकी एवज में एक करोड़ 08 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया और अधिकारियों को इस केस में पर्सनल अपीयरेंस के लिए कहा। पिछले दिनों इस मामले की सुनवाई हुई है, जिसमें जुर्माना राशि को लेकर पूछा गया और तब अधिकारियों ने बताया कि वह जुर्माना देने के लिए तैयार हैं। उन्हें निर्देश मिले कि पर्यावरण विभाग के पास यह राशि जमा करवा दी जाए, लिहाजा यह राशि पर्यावरण विभाग को दे दी गई है। इस पर एनजीटी को कम्प्लायंस रिपोर्ट भी भेज दी गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस मामले में त्वरित कार्रवाई के लिए कहा गया था।