ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੂਨ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਝਾਂਝੇਰੀ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਝੂਠੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਰੰਟ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੰਡ ਝਾਂਝੇਰੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਝਾਂਝੇਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 27 ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਸਕੇ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਏਡੀਸੀ, ਖਰੜ ਦੇ ਉਪਮੰਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਖਰੜ, ਖੰਡ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਐਸਐਚਓ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਝਾਂਝੇਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
