ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੂਨ:: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਫੀਚਰ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇ
- 100% ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਲਗਾਮ: ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਜਾਂ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ।
- ਵਿਕਸਤ ਪਲਾਟ ਵਾਪਸੀ: ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ (1,000 ਵਰਗ ਗਜ਼) ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ (200 ਵਰਗ ਗਜ਼) ਪਲਾਟ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਪਾਰਕ ਆਦਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
- ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 400% ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜੇ 1 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੱਲ ₹1-1.25 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਪਲਾਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹4.2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ: ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ/ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਲਿਖਤੀ ਗਾਰੰਟੀ: ਹਰ ਸੌਦੇ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਸਾਂਝਾ ਲਾਭ: ਜੇਕਰ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗੀ।
- ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਰੋਕ: ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਲੂਟ ਰੁਕੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ
“ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਪਲਾਟ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਆਦਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਮੂਲ ਨਕਦ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 400% ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।”
ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਫਰਕ
- ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਜਾਂ ਮਾਫੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨ।
- ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕੁਝ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
- ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਲਈ ਲੈਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
