ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਮਈ- ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ RBI ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। RBI ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਮਾਪਦੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ 12 ਮਈ ਤੱਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ-ਤੋਂ-ਮੁੱਲ (LTV) ਅਨੁਪਾਤ 75% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸੀਮਾ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (NBFCs) ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਬੁਲੇਟ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਲੋਨ (ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾਇਗੀ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, LTV ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰਾਫਟ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਗਹਿਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਿੱਕਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 22 ਕੈਰੇਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੋਨਾ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਵਾਪਸ
ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਤੀ ਗਾਹਕ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੋਨਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਗਾਹਕ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏਗੀ।
