BBMB ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੇ ਰੋਕਿਆ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਮਈ-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ “ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੂਨ ਦੌਰਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਉੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ, ਸਥਿਤੀ ਉਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜੇਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਲਬ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।