ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟੀ ਆਮਦਨ, ਖਰਚ ਵਧਿਆ; ਲੇਖਾਕਾਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਅੰਕੜੇ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਮਈ-  ਲੇਖਾਕਾਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10701 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ 103,937 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 93,236 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ, ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 93,236 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 89,190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨਾਲੋਂ 4.5% ਵੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 23,559 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 25750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸਿਰਫ 6883 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 5750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5781 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10752 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ 11246 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ 6,273 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 56 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਗਰਾਹੀ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸਾਂ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਰਚਿਆਂ, ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।