ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਮਈ-ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਬਾਂਡ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਕ ਉਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਸੂਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਬਾਂਡ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਜਲਦੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਸੂਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਵਿਜੈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨਾਰਨਵਾਰੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ‘ਲਿਕੁਇਡੇਟਿਡ ਹਰਜਾਨਾ’ (ਜੁਰਮਾਨਾ) ਵਜੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਨਵਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਮਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜਯਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਰਵਿਸ ਬਾਂਡ “ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ” ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 27 ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਦੁਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੋਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਵਿਸ ਬਾਂਡ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।ਦੁਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈਟੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਰੇਟ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਯੋਜਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਕਦਮ ਹੈ।
