ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 17 ਮਈ- ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ ਵੀ ਵਾਹ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤਿੰਨ ਸੌ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਲਗਪਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੱਖੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਿਰੇ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬੱਸ ਮੋਟਰ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਕੌਣ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ?
