ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਕਰੇਗੀ ਮੰਗ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ,13 ਮਈ- ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਪਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸਭ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੱਕ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿਨਟਸ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ, ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਹਰ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿਨਟਸ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।