ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹੋਈ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 8 ਮਈ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਸਤਲੁਜ ਭਵਨ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਨੰਗਲ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਤਾਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਹੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੀ ਸਸਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।