ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਮਈ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਅਤੇ ਲੋਹਾਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀ-ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਪਰ BBMB ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।
ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ BBMB ਅਤੇ ਲੋਹਾਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੀ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀ-ਦਿਨ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
BBMB ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ BBMB ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ
1 ਮਈ ਨੂੰ BBMB ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਅਤੇ ਲੋਹਾਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ।
BBMB ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਰਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
