ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਲਖ਼ ਟਿੱਪਣੀ, ਕਿਹਾ-ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੀਏ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਮਈ- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤਲਖ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮੀਤ ਗੋਇਲ ਦਾ ਬੈਂਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸੋਕਾ ਪੈਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਡੈਮ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਤਣਾਅ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੋ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੈ।ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਕ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਮ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ਼ 15 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ। ਅਚਾਨਕ ਗਿਣਤੀ 55 ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਉੱਥੇ ਹਨ। ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੀਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ’ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹ, ਉਹ (ਪੰਜਾਬ) ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੈਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। 8,500 ਕਿਊਸਕ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। 1,049 ਦਿੱਲੀ ਲਈ, 850 ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ, ਇਕ ਮਾਹਰ ਬਾਡੀ, ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਕਤਰਫਾ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।