ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਆ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, 1 ਮਈ:ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫੇਸ 7 ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਲਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਇਕਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਆ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬੂੰਦ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ 21 ਮਈ ਤੋਂ 20 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੋਟਾ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਓਸਕ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ 8500 ਕਿਓਸਕ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਡੈਮਾਂ ਚ ਪਾਣੀ ਲੋੜੀਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨੀ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕੇਵਲ 17 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਹੀ ਖਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ 78 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਖਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੱਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੋਬਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।