ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਪਰੈਲ-ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੂਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੌਰ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ, ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਾਮ ਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈਂ ਕਿਉੰਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਉਣ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪਟਰੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੌਰ ਹੋਰ ਚੱਲਣਗੇ। ਉਸ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੌਰ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਖੰਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰਸਤੇ ਖੁਲਵਾਏ ਹਨ ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਂਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ “ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ।
