ਲਿਵ ਇਨ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਵ ਇਨ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ਼ 17 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉਲਟ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਉਮਰ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਪਰਪੱਕਤਾ ਕਾਰਨ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜੋੜੇ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜਮਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਮਰ ’ਚ ਵੱਡਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਜਸਟਿਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੰਬਰ ਦੋ ਲੜਕੀ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।