ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ, SC ਨੇ GST ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਫਰਵਰੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਬਿਲੇਗ਼ੌਰ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਐੱਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐੱਮ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਐਕਟ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤੇ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ-ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ) ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਐਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਧਿਕਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ 2018 ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।