ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਗਸਤ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲੀਆ ਸੇਵਾ (ਆਈਆਰਐਸ) ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਦੋਵਾਂ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮੀਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ 30 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਕੁੱਲ 19 ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲੰਬੀ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਲੌੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਈਆਰਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਹਰਸ਼ ਕੋਟਲਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੰਗਲਾ ’ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
