30 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਕਣਕ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਗਸਤ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 30 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਕਣਕ ਲੈਣ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅੰਤੋਦਿਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਏਏਵਾਈ) ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 35 ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਇਆਰਿਟੀ ਹਾਊਸਹੋਲਡ (ਪੀਐੱਚਐੱਚ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ) ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 5 ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਕਣਕ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਈਕੇਵਾਈਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ, ਸਤੰਬਰ) ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.57 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 1,27, 84000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਣੀ ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਈਕੇਵਾਈਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਈਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨਿਰੋਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਈਕੇਵਾਈਸੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਕਣਕ, ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਨਤਕ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਨਾਜ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਅਨਾਊਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੂਤਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਈ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਅ (ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ) ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 41 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਖੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਈਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।