ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਗਸਤ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਚ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਲੋ (ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ) ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਦੀ ਸੋਨੂੰ ਉਰਫ਼ ਅਮਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸੋਨੂੰ ਉਰਫ਼ ਅਮਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਥਾਣਾ ਗਣਨੌਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੋਨੀਪਤ ‘ਚ 26 ਦਸੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੱਤਿਆ, ਅਗਵਾ, ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ, ਆਪਰਾਧਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੋਨੂੰ ਉਰਫ਼ ਅਮਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਥਾਣਾ ਗਣਨੌਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੋਨੀਪਤ ‘ਚ 26 ਦਸੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੱਤਿਆ, ਅਗਵਾ, ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ, ਆਪਰਾਧਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਅਤੇ 38,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਉਸਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2012 ਵਿਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਕੈਦੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਫਰਲੋ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਰਿਮਿਸ਼ਨ (ਸਜ਼ਾ ‘ਚ ਛੋਟ) ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਸੋਨੀਪਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਜ਼ (ਟੈਂਪਰਰੀ ਰਿਲੀਜ਼) ਐਕਟ, 2022 ਦੀ ਧਾਰਾ 4(3) ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਤਿਆ-ਫਿਰੌਤੀ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਕੈਦੀ ਫਰਲੋ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 16 ਵਾਰੀ ਪੈਰੋਲ/ਫਰਲੋ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਕੈਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਕ ਰਿਆਇਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ‘ਚ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਚ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੂੰ ਉਰਫ਼ ਅਮਰ “ਹਾਰਡਕੋਰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ” ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
