ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,29 ਅਕਤੂਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ 6 ਕਿੱਲੋ ਮੈਥਾਮਫੇਟਾਮਾਈਨ (ਆਈਸੀਈ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ (ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਤਹਿਤ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਮੰਨਾ ਦੀ ਚੌਥੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। 29 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏਆਈਜੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਮੰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਆਈਸੀਈ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ 6 ਕਿੱਲੋ ਆਈਸੀਈ ਅਤੇ 18 ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਕਿੱਲੋ ਹੋਰ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਸਕਰੀ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਨੇ ਆਈਸੀਈ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਲੰਬੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਮਾਤਰਾ ਵਪਾਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਖ਼ਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਪਾਰਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਰਾਹਤ ਲਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
