ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਪਾਈ ਝਾੜ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਸਤੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੀੜਤ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਉਸਦੀ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ‘ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ’ ਤੇ ‘ਨਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ’ ਦੱਸਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਵਿਧਵਾ ਨੇ 2004 ’ਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ’ਚ ਇਕ ਹੀ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਲਟਕੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਖੰਡਿਤ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੋਟਰ ਹਾਦਸਾ ਦਾਅਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ 33 ਹਜ਼ਾਰ 666 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8.9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਘਟਾ ਕੇ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ 7.96 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਵਧਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਧੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਝਾੜ ਪਾਈ।