ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜੂਨ : ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਮੰਗ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 6 ਮਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ। 6 ਮਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਕ ਪੱਤਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਲੁਕਾਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਵਾਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਐਕਟ, 1956 ਤਹਿਤ ਹੀ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਜਾਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨਿਯਮ 1974 ਤਹਿਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰਕ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਇਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਰਸਮੀ ਸੰਦਰਭ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮੀਤ ਗੋਇਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਕ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।
