ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਖਤਰਾ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਮਈ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਆਮ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਮ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।