ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਗਸਤ : ਸੂਬੇ ਦੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ “ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ ਇਨਾਮ ਪਾਓ” ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਜੇਤੂਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਵਿੱਢੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਤੰਬਰ-2023 ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਲਾਈ-2025 ਤੱਕ ‘ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ’ ਐਪ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 1,76,832 ਬਿੱਲ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 5,644 ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 3,35,80,215 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਮੰਗਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ 9,07,06,102 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 7,30,92,230 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 135 ਨਵੇਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ’ਚ ਜੁਲਾਈ-2025 ਲਈ ਕੱਢੇ ਗਏ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ‘ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ’ ਐਪ ‘ਤੇ 6,345 ਬਿੱਲ ਅਪਲੋਡ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 257 ਜੇਤੂਆਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 15,30,015 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਤੂਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੇਰਵੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਨਾਮੀ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਤੂਆਂ ਤੋਂ ਜਲਦੀ-ਜਲਦੀ ਜਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਣ ਤੇ “ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ ਇਨਾਮ ਪਾਓ” ਸਕੀਮ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ (ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸਮੇਤ), ਸ਼ਰਾਬ, ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ-ਟੂ-ਬਿਜ਼ਨਸ (ਬੀ2ਬੀ) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰਾਅ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
