ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੁਲਾਈ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸੰਗਠਿਤ ਗਿਰੋਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਾਲ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀਵਨਜੋਤ-2 ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਬਚਾਏ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਹੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਹੀ 168 ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 110 ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 13 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡੀਐੱਨਏ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 58 ਬੱਚੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਾਲ ਘਰ ਵਿਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ 10 ਬੱਚੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ।ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬਾਲ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਡੀਐੱਸਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਚਾਏ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡੀਐੱਨਏ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
