ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ, 2 ਮਈ-ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਫੱਤੂਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ 1962, 1965 ਅਤੇ 1971 ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੱਤੂਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1937-38 ਵਿੱਚ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 1997 ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦੀ 1991 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, 2009-10 ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ।ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਮੁਆਫ਼ੀਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 21 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
