ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਮਈ-: ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਧੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਮਹੀਪ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹੀਪ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ 11 ਦਸੰਬਰ 1995 ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ’ਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਚ ਇਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਗ਼ਲਤ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ’ਚ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਜਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਰਾਜ ਮਹਲ, ਕਿਲਾ ਮੁਬਾਰਕ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਹਾਊਸ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇਕ ਪਲਾਟ ਤੇ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ, ਦੀਪੀਂਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਮਹੀਪ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਸਨ। 2022 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਵਲ ਖੇਵਾਜੀ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ’ਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।