ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ ਪੁਤਲੇ

ਤਰਨਤਾਰਨ, 10 ਅਗਸਤ : ਸਥਾਨਕ ਗਾਂਧੀ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬੀਕੇਯੂ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਬੀਕੇਯੂ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਟਾਂਡਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਏਕਤਾ ਪੰਜਾਬ, ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਗੂ, ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਕੱਦਗਿਲ ਅਤੇ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਮੁਗਲਚੱਕ ਆਦਿ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਕੇ ਇਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਪਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਖੁੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧਿਓਂ ਜਿਆਦੀ ਵਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਧੰਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਫੂਕਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮਰਾਲਾ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠ ਵਜੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 24 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਖਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੋਰਾਨ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।