ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈਰਾਨੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਆਦੇਸ਼

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 13 ਮਈ-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਰੱਗ ਰੈਕਟ ਸਰਗਨਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਭੋਲਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਤਾਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੋਲਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਵਰਤਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭੋਲਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਗਪਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 12 ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੋਲਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ 11 ਸਾਲ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੋਲਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਅਪੀਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਭੋਲਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਤੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।



