ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸੀਮਾ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 25 ਜੁਲਾਈ : ਵਿਸ਼ਵ ਐਮਐਸਐਮਈ ਫੋਰਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸੀਮਾ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬੰਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ 24-3-2020 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1205 (ਈ) ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਰਕਮ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਕੌਂਸਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਕੌਂਸਲਾਂ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫੀਸ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਛੋਟੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਖਮ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ 246312 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 69518 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, 23088 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 49202 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। 104497 ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਕੋਲ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸੀਮਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਐਸਐਮਈ ਫੈਸੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਆਸਾਨ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ 11267 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4636 ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਟਲਸ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਨ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਐਮਐਸਐਮਈ ਫੈਸੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਖਮ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਐਮਈ ਫੈਸੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।