ਕਸ਼ਮੀਰ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਰੈਡੀਕੋ ਖੇਤਾਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਕਤੂਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਰਮਾਤਾ ਰੈਡੀਕੋ ਖੇਤਾਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਮਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ “ਕਸ਼ਮੀਰ” ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਰੈਡੀਕੋ ਖੇਤਾਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ “ਦਿ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ਼ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸੈਫਰਨ ਵੋਡਕਾ” ਅਤੇ “ਦਿ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ਼ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਚੁਰਲ ਵੋਡਕਾ” ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਰਮਾਣ ਸਹੂਲਤ, ਵਿਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ 21 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵੋਡਕਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 23 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ, ਪਿਕਾਡਿਲੀ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ, “ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੋਡਕਾ” ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਰੈਡੀਕੋ ਖੇਤਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਕਾਡਿਲੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ “ਕਸ਼ਮੀਰ” ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਿਕਾਡਿਲੀ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੈਡੀਕੋ ਖੇਤਾਨ ਦਾ “ਕਸ਼ਮੀਰ” ਲੇਬਲ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, “ਕਸ਼ਮੀਰ” ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ “ਕਸ਼ਮੀਰ” ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਆਪਣਾ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵੋਡਕਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਪਿਕਾਡਿਲੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਰੈਡੀਕੋ ਖੇਤਾਨ ਨੂੰ “ਕਸ਼ਮੀਰ” ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ, ਰੈਡੀਕੋ ਖੇਤਾਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੈਡੀਕੋ ਖੇਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮੁਦਈ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।



