ਲੁਧਿਆਣਾ , 22 ਜੁਲਾਈ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀਸੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਡ ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਇੱਕਠੀ ਕੀਤੀ। ਡੀਸੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੇ ਕਈ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੀ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1076 ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਮਾਂ, ਲਾਗਤ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਵ-ਤਸਦੀਕ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਅਸਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੈਨ ਨੇ ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਚ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ।
