ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਨਵੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2020 ’ਚ ਮੋਗਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਤੇ “ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ” ਦਾ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੱਗਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ‘ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਪਰ ਸਿਰਫ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਕਾਲ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੱਗਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੇ 29 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 149 ਗਵਾਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 20 ਦੀ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਜਿਸ ‘ਤੇ “ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ” ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ “ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ” ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਜੋ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ) ਨੂੰ ਪੰਨੂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਕਸਾਇਆ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵਸਤੂ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ।
