ਨੰਗਲ, 4 ਮਈ- ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਣ ਜਿਥੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਵਿਖੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਸੁਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਫਸਰਾ ਦੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 23 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੰਚਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਦੇ ਸਨ ,ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣਾ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ,ਜਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬੇਸ਼ਕ 1966 ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਤੇ ਕੋਟਲਾ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਗੰਗੂਵਾਲ ਵਿਖੇ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ,ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝੀ।
ਸਾਰੇ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾ ’ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 79 ਹੇਠ ਬਣੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਬੋਰਡ, ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਮੌਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 1967 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਏ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡੈਮਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ ਡੈਪੂਟੇਸਨ ’ਤੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1974 ’ਚ ਇਕ ਤਰਮੀਮ ਰਾਹੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 23 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟੀਫਕਿੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦੋ ਪੱਕੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਜੋ ਸਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਚੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਚ ਪੰਜਾਬ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੈੰਕੜੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਗਠਨ ਸਮੇਂ,ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਚ ਕਰੀਬ 12 ਹਜਾਰ ਮੁਲਾਜਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸਨ ’ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦੋ ਪੱਕੇ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਬਿਜਲੀ) ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਕਾਰਣ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੈਕੜੈ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਨਹੀ ਪੈਦਾ, ਕਿਉਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਣਖਾਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਦੀ ਸਗੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਅਧੀਨ ਚਲ ਰਹੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੰਗਲ ਡੈਮ, ਬਿਆਸ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੁੰਦਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਏ,ਬੀ,ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਵਿੱਚ ਮਨਜੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਪੋਸਟਾਂ ‘ਚੋ ਸੈਕੜੇ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਨੰਗਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀਆਂ ਨੰਗਲ ਵਿਚਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਫਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪੁਛਗਿੱਛ ਘਟ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।‘ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਕਾਰਣ ਅੱਜ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਏ ਗਏ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਕਾਰਣ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਲੋਂ ਹਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਭਰਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ।’
ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ
‘ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ ਸੈਕੜੇ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਭਰ ਕੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਲਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।’
