ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੁਲਾਈ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੌਰਾਨ 51 ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਚਕੁਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫਤਰ ਨੇ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 51 ਅਹੁਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਨਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਯੋਜਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
