ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਗਸਤ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਰਸੀ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੁਸਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇਹਾ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਸੀ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੇ ਲੱਖ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਰਸੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 4.5 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਰਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਜੀ ਲਾਕਰ ਜਾਂ ਐੱਮ ਪਰਿਵਹਨ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਲਾਇਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ’ਤੇ ਚਲਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
