ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਗਸਤ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਹਿਰ (ਵਾਲਡ ਸਿਟੀ) ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਤੇ ਜੱਜ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ 2000 ‘ਚ ਡੇਅਰੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੇਦਖਲੀ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਤ ਪਲਾਟ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪਏ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪਲਾਟ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਨਾ ਹਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਪਾਲਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੈਂਕੜੇ ਡੇਅਰੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
