’13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦਿਉ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ’, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਜਵਾਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਅਪਰੈਲ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ
ਜੱਜ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਤੇ ਜੱਜ ਆਗਸਟਿਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ।” ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੀ ਸੀ ਮੰਗ
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜੇਪ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਮਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
