ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਕਿਹਾ- ਜਾਂਚ ਨਾ ਬਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੁਲਾਈ : ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐੱਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਧਰੁਵ ਦਹੀਆ ਨੂੰ ਐੱਸਆਈਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਏਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੀਆਈਏ ਥਾਣੇ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸੀਆਈਏ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਏਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪਲੈੱਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਇਕ ਡੀਐੱਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਨਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੋਣ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਕਵਰ ਅਪ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਪਰਾਧ ਵਧੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ਫਿਰੌਤੀ, ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ, ਐੱਸਆਈਟੀ ਮੁਖੀ, ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਂਚ ’ਚ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਡੀਐੱਸਪੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰੌਤੀਆਂ, ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅੰਕੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਪਵੇਗਾ।