ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 14 ਮਈ-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇ ਸਮੇਤ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੁੜ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ (ਪੈਕੇਜ-7) ਵਿਚ 0.175 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਸੰਗਰੂਰ (ਪੈਕੇਜ-6) ਵਿਚ 0.07 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਚ ਅਬੋਹਰ-ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਐੱਨਐੱਚ-07 ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ 1.77 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ 7 ਅਤੇ 10 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
