ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ED ਤੇ CBI ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖ਼ਾਰਜ, ਵਜ਼ੀਫਾ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਗਸਤ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਜ਼ੀਫਾ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਈਡੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੀਪ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮੰਜਰੀ ਨਹਿਰੂ ਕੌਲ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੀਪ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੀਪ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਰਹੀਮ’ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਲੁਕੋ ਕੇ 55 ਲੱਖ ਤੇ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਪ ‘ਜਾਂਗੀ’ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਾਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਵਸੂਲੀ—ਇਹ ਸਭ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੀਪ ਦੇ ਭਰਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀਪ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੀਪ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤ, ਕਾਲ ਡੀਟੇਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਫੀਨੋਲਫਥੇਲੀਨ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਕਾਰ ਵਰਗੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।