ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 20 ਮਈ- ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਵਿਭਾ ਰਾਣਾ (Vibha Rana) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (High Court) ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾ ਰਾਣ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਮੋਗਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਕ ਹੋਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 10 ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 24 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
