ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਪ੍ਰੈਲ-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ‘ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਛੇ ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ (State Government) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੋਧੇ, ਜੋ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ‘ਚ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ, 2011 ਦੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ‘ਚ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ 2009 ਦੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਤੇ 2020 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009 ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ‘ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਛੇ ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2011 ‘ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
