ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਝਾੜਝੰਭ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ

ਡਾ: ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਕਤੂਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਝਾੜਝੰਭ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ‘ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ’ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾਈ।” ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ।” ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ 6 ਮਾਰਚ, 2025 ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਹਰੀਕੇ ਕਲਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰਪੰਚ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 27 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2,842 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ, 1985 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਬਰਾੜ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨਣ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਚਰਣ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਉਸ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਚਰਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣ।