ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਕਤੂਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਮੂਕਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ “ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ” ਅਪਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੱਲਣ, ਜੋ ਅਸਲ ’ਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।