ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼- ਦੀਨਾਨਗਰ ਆਤੰਕੀ ਹਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਗਸਤ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਨਾਨਗਰ ਆਤੰਕੀ ਹਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਉਸ ਮਿਆਦ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੀਐਸਪੀ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਆਤੰਕੀ ਹਮਲੇ ‘ਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਤੰਕੀਆਂ ਦੀ ਏਕੇ-47 ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਰੈਂਕ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਲਿਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 1992 ‘ਚ ਏਐਸਆਈ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ 2011 ‘ਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਤਾ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਾਕਰਮ ਮੈਡਲ ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਲਿਸ ਮੈਡਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਲਿਸ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਹੋਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਰਾੜ ਨੇ 25 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਕੀ ਗੌਂਡਰ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬਰਾੜ ਵਰਗੇ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣਾ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 1959 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਫੈਸਲਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।