ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਗਸਤ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਿੱਧੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੋਰਿੰਡਾ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ‘ਚ 2011 ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਜੈ ਸ਼ਰਮਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਸੂਚਨਾ ਕੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 2022 ‘ਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 338 ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰੂਲ 7.5.1 ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
