ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਪ੍ਰੈਲ-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ) ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅੜਿੱਕਿਆ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨੈ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਪੰਜ ਮਈ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਧਿਰ ਬਣਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੂਮੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਵਿਵਾਦ ’ਚ 136.67 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ 88.39 ਕਿਲੋਮੀਟਰ
ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 36 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 1,288.31 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ 136.67 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਇਹ ਲੰਬਾਈ 88.39 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸਮਾਂ–ਸੀਮਾ
ਚਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਈ ਤੱਕ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ 20 ਦਿਨਾਂ ’ਚ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਈ ਤੱਕ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
