ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜੁਲਾਈ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੀ ਏਕਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਲਗਪਗ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਸੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਔਰਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਫਰਵਰੀ 2024 ‘ਚ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਝਗੜਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨੇ 21 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪੀ ਕੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ‘ਚ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਕੇਸ ਹਿਸਟ੍ਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਦਾ ਪਰੀਖਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਿਆਹੁਤਾ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤਣਾਅ, ਜਦ ਤਕ ਠੋਸ ਰੂਪ ‘ਚ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
