ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਗਸਤ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵਾਸੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਲਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੀਵੀਐੱਸਸੀ ਐਂਡ ਏਐੱਚ (ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ) ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ) ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਥਾਈ ਵਾਸੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵਾਸੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਸੀ ਮੰਨ ਕੇ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਲਲੇਖ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਨੀਟ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਯੋਗਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੋਹਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
